यूरोपीय संघ और वस्त्र मंत्रालय ने भारत में वस्त्र और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7 परियोजनाएं शुरू कीं

नई दिल्ली, फरवरी 2025:
      यूरोपीय संघ  और वस्त्र मंत्रालय ने आज भारत के वस्त्र और हस्तशिल्प उद्योग को सशक्त बनाने के लिए सात नई परियोजनाओं की संयुक्त रूप से शुरुआत की, जो वर्तमान में चल रहे भारत टेक्स के दौरान घोषित की गई। इन परियोजनाओं के लिए यूरोपीय संघ द्वारा 9.5 मिलियन यूरो (लगभग 85.5 करोड़ रुपये) का अनुदान दिया गया है। ये पहल संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में समावेशी विकास, संसाधन दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देने के साथ-साथ आजीविका और महिला आर्थिक सशक्तिकरण को भी गति देंगी।
इन सात परियोजनाओं को असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, बिहार और हरियाणा सहित भारत के नौ राज्यों में लागू किया जाएगा। इनसे अगले 3 से 5 वर्षों में 35,000 प्रत्यक्ष लाभार्थियों को लाभ मिलेगा, जिसमें 15,000 एमएसएमई, 5,000 कारीगर और 15,000 किसान-उत्पादक शामिल हैं। चूंकि इनमें से कई परियोजनाएं स्थानीय समुदायों और उद्योगों का समर्थन करेंगी, इसलिए अनुमान है कि लगभग 2 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा, जिससे वस्त्र क्षेत्र अधिक समावेशी, टिकाऊ और समृद्ध बन सकेगा।
परियोजनाओं की जानकारी
ये सात नई परियोजनाएं निम्नलिखित संगठनों द्वारा लागू की जाएंगी:
• ह्यूमाना पीपल टू पीपल इंडिया
• डायचे वेल्टहंगरहिल्फे EV
• स्टिफ्टेलसन वार्ल्डस्नेटुरफोंडेन WWF
• प्रोफेशनल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट एक्शन
• नेटवर्क फॉर एंटरप्राइज एन्हांसमेंट एंड डेवलपमेंट सपोर्ट
• फाउंडेशन फॉर MSME क्लस्टर्स
• इंटेलेकैप एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि.
ये परियोजनाएं विभिन्न उत्पादों पर केंद्रित होंगी, जैसे कि प्राकृतिक रंगों का उत्पादन और प्रचार, बांस शिल्प, हथकरघा, शॉल, पारंपरिक हस्तशिल्प और वस्त्र, ताकि उत्पादन, ब्रांडिंग और बाजार पहुंच को बढ़ाया जा सके।
महिलाओं के लिए आय के अवसर बढ़ाना, कलाकारों, उत्पादकों, नागरिक समाज संगठनों (CSO), सरकारी संस्थानों और बाजार भागीदारों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना सभी परियोजनाओं का प्रमुख लक्ष्य रहेगा। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, परिपत्रता को बढ़ावा देना और संसाधन दक्षता को सभी परियोजना गतिविधियों में एकीकृत किया जाएगा।