राजस्व कार्यों में तेजी लाने की दिशा में प्रशासन की पहल, पंचायत सचिवों एवं अंचल अमीनों को दिया गया विशेष प्रशिक्षण
जहानाबाद
राज्य भर में चल रही राजस्व कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण उत्पन्न प्रशासनिक बाधाओं से निपटने हेतु बिहार सरकार द्वारा ठोस वैकल्पिक व्यवस्था लागू की जा रही है। अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना तथा जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पाण्डेय के निर्देश पर आज दिनांक 26 मई को समाहरणालय स्थित सभागार में पंचायत सचिवों एवं अंचल अमीनों को राजस्व कार्यों के निष्पादन हेतु विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण का नेतृत्व अपर समाहर्ता श्री ब्रजेश कुमार द्वारा किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान अपर समाहर्ता ने बताया कि राज्य के सभी राजस्व कर्मचारी दिनांक 07 मई 2025 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-लगान व अन्य राजस्व संबंधित कार्य बाधित हो गए हैं। आमजनों, विशेषकर छात्र-छात्राओं को जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत न होने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने वैकल्पिक प्रबंध के रूप में पंचायत सचिवों एवं अंचल अमीनों को राजस्व कार्यों के संचालन हेतु अधिकृत करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत इन्हें संबंधित कार्यों का विधिवत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि कार्यों का निष्पादन समयबद्ध एवं सुचारु रूप से हो सके।
प्रशिक्षण उपरांत 27 मई 2025 से सभी पंचायत सचिवों एवं अंचल अमीनों को अपने-अपने हल्का क्षेत्र की ज़िम्मेदारी सौंपी जाएगी, जिससे वे दाखिल-खारिज, भू-लगान, आधार सीडिंग, भू-मापन, अतिक्रमण, प्रमाण-पत्र निर्गत सहित अन्य आवश्यक कार्यों का संचालन कर सकें।
जहानाबाद जिले में कुल 07 अंचल हैं, जिनमें दर्जनों राजस्व कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अधिकांश नव-नियुक्त कर्मचारी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिससे अंचलों में कार्य पूर्णतः ठप हो गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा यह कदम अत्यंत आवश्यक था।
इसके अतिरिक्त, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के विशेष सचिव के निर्देशानुसार, हड़ताल में शामिल राजस्व कर्मचारियों से उनके सरकारी कार्य हेतु आवंटित लैपटॉप भी सोमवार तक वापस लेने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुपालन में अपर समाहर्ता श्री विनोद कुमार सिंह द्वारा संबंधित अंचल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
जिला प्रशासन द्वारा पंचायत सचिवों एवं अमीनों को राजस्व कार्यों से भलीभांति अवगत कराने हेतु विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गहन प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में राजस्व कार्य प्रणाली, फील्ड प्रक्रिया, रिपोर्टिंग, एवं दस्तावेज़ सत्यापन से संबंधित पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी गई।
