पटना
नियोजन भवन, पटना में बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के पुनर्गठन के उपरांत नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में एक परिचयात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयोग के उपाध्यक्ष श्री अरविंद कुमार सिंह, सचिव-सह-श्रमायुक्त, श्री राजेश भारती, विधान सभा सदस्य सुश्री श्रेयसी सिंह, श्री रामविलास कामत, विधान परिषद सदस्य, श्री अनिल कुमार, श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह, के साथ आयोग के सदस्य, श्री सुशील कुमार और श्री शौकत अली उपस्थित रहे।
उक्त अवसर पर अध्यक्ष, श्री अशोक कुमार ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोग के सभी सदस्यों के साथ की कार्ययोजनात्मक बैठक बुलाने की घोषणा करते हुए, बिहार को बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि यह एक चुनौती है लेकिन सभी की सहभागिता एवं समन्वय से ही इसे संभव बनाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने परिवार की भूमिका और जन-जागरूकता के सभी माध्यमों के उपयोग पर बल दिया। इस अवसर पर सचिव-सह -श्रमायुक्त, बिहार, श्री राजेश भारती ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम (CLTS) की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री राहत कोष से मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों को ₹25,000 की सहायता देने वाला भी पहला राज्य है, जो बाल श्रमिक उन्मूलन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक बड़ा उदाहरण है।
